Search

Ways to attain growth, create jobs, and meet developmental targets with minimal carbon emissions are priorities for both India and the EU.

यूक्रेन पर रूसी हमले से गतिशीलता के हरित विकल्पों से जुड�

The global effort to meet the targets set by the Paris Agreement on Climate Change and the Sustainable Development Goals will depend crucially on reforming the structure of development finance. Mobilising private capital will be an essential part of this effort, and existing development finance institutions, led by the complex of multilateral development banks (MDBs), will have to re-orient their strategies and functioning to prioritise this mobi

This report is part of the Observer Research Foundation’s “Financing Green Transitions” series which aims to find potential linkages between private capital, in all its forms, and climate action projects. The series will primarily examine domestic and international barriers to private capital entry for mitigation oriented climate projects, while also examining potential avenues for private capital flow entry towards adaptation and resilienc

India’s power sector requires sustained efforts to achieve the power generating capacity target of approximately 1.2 terawatts by 2047. It needs such capacity to meet the demands of economic growth and achieve the Sustainable Development Goal 7 of providing universal electricity access. At the same time, the country also needs to reduce its greenhouse gas emissions to meet commitments to global climate action agreements. This paper revi

This report is part of the Observer Research Foundation’s “Financing Green Transitions” series which aims to find potential linkages between private capital, in all its forms, and climate action projects. The series will primarily examine domestic and international barriers to private capital entry for mitigation oriented climate projects, while also examining potential avenues for private capital flow entry towards adaptation and resilienc

Not all of the bad loan problem that Indian banks are going through is because of fraud

India has made a push towards a low carbon economic transition by expanding its renewable energy capacity by 350% over the past 13 years.

Carbon-intensive assets are a financial time bomb.

While the recent push for MDB transformation is welcome and reform urgently needed, the IEG report’s recommendations should be evaluated more critic

Trump's belligerence towards the Paris accords may ironically become its undoing.

This report is part of the Observer Research Foundation’s “Financing Green Transitions” series which aims to find potential linkages between private capital, in all its forms, and climate action projects. The series will primarily examine domestic and international barriers to private capital entry for mitigation oriented climate projects, while also examining potential avenues for private capital flow entry towards adaptation and resilienc

Depletion of natural capital is an irreversible process and steps to assess and combat this are needed urgently.

वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�

भारत के दो-पहिया वाहन उद्योग को ये सुनिश्चित करने की ज़रू�

सोडियम-आयन बैटरी तकनीक विकसित करने की दिशा में हुआ हालिय�

जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण

जब जलवायु संरक्षण की बात आती है तो अधिक यथार्थवादी दृष्ट�

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

हवामान बदल कमी करण्यासाठी नेतृत्वाच्या खात्रीशीर सातत्यांसह निर्णय घेण्याच्या यंत्रणेचे सखोल व्यावसायिकीकरण उपयुक्त ठरेल.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.

आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.

शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) हासिल करने की अपनी प्रति�

अगर भारत को हरित संवाद पर खरा उतरना है तो एक राष्ट्रीय वर्

आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.

बेहतर जीवन शैली के लिए, शहर योजनाकार के लिए अतिरिक्त आबाद�

वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�

राष्ट्रीय खर्चामध्ये हवामान बदलाच्या चिंतेला आर्थिकदृष्ट्या लक्ष देणे आवश्यक असून खर्चात देखील वाढ करणे अपेक्षित आहे. 

IMF ने नुकतीच सादर केलेली हवामान लवचिकता कर्ज पॅकेजेस हवामान बदल आणि साथीची तयारी ही आव्हाने झेलण्यास कमी पडत आहेत.